मनरेगा में बड़ा बदलाव: लागू हुआ जी राम जी बिल, अब 125 दिन रोजगार

जी राम जी बिल MGNREGA latest news

मनरेगा में बड़ा बदलाव: लागू हुआ ‘जी राम जी बिल’ अब 125 दिन मिलेगा रोजगार

ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा से जुड़ा नया कानून ‘जी राम जी बिल’ लागू कर दिया है।सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक जानकारियों के अनुसार, इस नए कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 के बजाय 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

इस फैसले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मजदूरों की आय और पलायन रोकने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

क्या है जी राम जी बिल ? | Kya ha ji ram ji bil

जी राम जी बिल (G RAM G Bill) को मनरेगा के विस्तारित और उन्नत रूप के तौर पर देखा जा रहा है।
इसका उद्देश्य सिर्फ अस्थायी रोजगार देना नहीं, बल्कि गांवों में टिकाऊ संपत्तियों और आजीविका के साधनों का निर्माण करना है।

इस बिल के मुख्य उद्देश्य | is bil ke mukhy udeshy 

• ग्रामीण मजदूरों को अधिक दिनों तक काम

• रोजगार में पारदर्शिता

• भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

• डिजिटल निगरानी व्यवस्था

अब 100 नहीं, 125 दिन रोजगार

नए कानून के तहत:

• हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार मिलेगा

• यह पुराने मनरेगा प्रावधान से 25 दिन अधिक है

• मजदूरी भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों में अनिवार्य होगा

इससे मजदूरों को नियमित आय मिलने और आर्थिक सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है।

फंडिंग पैटर्न में भी बदलाव

सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, योजना की फंडिंग अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगी।

सामान्य राज्यों के लिए:

• 60% खर्च केंद्र सरकार

• 40% खर्च राज्य सरकार

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए:

• 90% केंद्र सरकार

• 10% राज्य सरकार

इस योजना पर हर साल करीब 1.51 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त व्यवस्था

‘जी राम जी बिल’ में गड़बड़ी रोकने के लिए कई तकनीकी प्रावधान किए गए हैं:

• मजदूरों की बायोमेट्रिक हाजिरी

• काम की जियो-टैगिंग

• GPS के जरिए रियल-टाइम निगरानी

• बनाई गई हर संपत्ति का राष्ट्रीय डिजिटल रिकॉर्ड

काम को चार श्रेणियों में बांटा गया

योजना के तहत किए जाने वाले कार्य चार भागों में होंगे:

1. जल संरक्षण और सिंचाई से जुड़े काम

1. ग्रामीण मजदूरों को अधिक दिनों तक काम

1. रोजगार में पारदर्शिता

खेती के मौसम में ‘एग्री-पॉज’ प्रावधान

नए कानून में यह भी प्रावधान है कि:

• बुआई और कटाई के पीक सीजन में

• करीब 60 दिनों तक सरकारी कार्य रोके जा सकते हैं,

ताकि कृषि मजदूरों की कमी न हो।

जवाबदेही और सामाजिक निगरानी

• प्रशासनिक खर्च की सीमा 9% तक बढ़ाई गई

• केंद्र और राज्य स्तर पर निगरानी समितियां

• गांव स्तर पर योजना लागू करने की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के पास

• समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता जारी रहेगा

ग्रामीण भारत के लिए क्या बदलेगा?

विशेषज्ञों के अनुसार:

• ग्रामीण मजदूरों की आय बढ़ेगी

• शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी

• गांवों में स्थायी ढांचा विकसित होगा

• डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी

निष्कर्ष

जी राम जी बिल के लागू होने से मनरेगा एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी।
125 दिन रोजगार, डिजिटल निगरानी और मजबूत फंडिंग मॉडल के साथ यह योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकती है।

PBLICERED BY- MUKESH KUMAR 

DATE:-27-12-25