पेपर लीक पर 10 साल जेल

पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024: पेपर लीक और नकल पर 10 साल जेल, ₹1 करोड़ जुर्माना

सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) बिल 2024 को लोकसभा में पारित कर दिया है।
यह बिल अब राज्यसभा में भेजा जाएगा। कानून बनने के बाद दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल और ₹1 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है।

क्या है पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) बिल 2024?

यह विधेयक उन संगठित गिरोहों, माफियाओं और एजेंसियों पर शिकंजा कसने के लिए लाया गया है, जो सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और फर्जीवाड़े में शामिल होते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ईमानदार परीक्षार्थियों को टारगेट नहीं किया जाएगा।

बिल के दायरे में आने वाली परीक्षाएं

इस कानून में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाएं शामिल हैं, जैसे:

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS)

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)

अनुचित साधन (Unfair Means) क्या माने जाएंगे?

धारा 3 के तहत अपराध

प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी (Answer Key) लीक करना

बिना अनुमति प्रश्नपत्र या OMR शीट अपने पास रखना

OMR शीट या उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़

परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की मदद करना

किसी अन्य व्यक्ति से प्रश्न हल करवाना

शॉर्टलिस्टिंग या मेरिट के दस्तावेजों से छेड़छाड़

कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क हैक करना

नकली एडमिट कार्ड या फर्जी ऑफर लेटर जारी करना

परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी पहले लीक करना

परीक्षा केंद्र में अनधिकृत प्रवेश कराना

कुल 15 गड़बड़ियों को बनाया गया अपराध

प्रमुख अपराधों की सूची

प्रश्नपत्र या आंसर की लीक करना

नकल करवाने या लेने में शामिल होना

परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन में छेड़छाड़

सीट अरेंजमेंट, शिफ्ट या परीक्षा तिथि बदलना

एग्जाम अथॉरिटी को धमकाना

फर्जी परीक्षा वेबसाइट बनाना

नकली परीक्षा आयोजित कराना

सज़ा का प्रावधान (Punishment Provision)

सामान्य अपराध

3 से 5 साल की जेल

₹10 लाख तक जुर्माना

संगठित अपराध (Organized Crime)

कम से कम 5 साल, अधिकतम 10 साल की जेल

₹1 करोड़ से कम नहीं जुर्माना

दोषी संस्था की संपत्ति जब्त

बिना वारंट गिरफ्तारी और गैर-जमानती अपराध

पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगी

सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे

समझौते से मामला खत्म नहीं होगा

जमानत देना मजिस्ट्रेट के विवेक पर होगा

एग्जाम सेंटर पर सख्त कार्रवाई

दोषी पाए जाने पर एग्जाम सेंटर 4 साल के लिए सस्पेंड

उस अवधि में कोई सरकारी परीक्षा नहीं करा सकेगा

मिलीभगत में शामिल एजेंसी पर ₹1 करोड़ तक जुर्माना

उम्मीदवारों को राहत

ईमानदार छात्रों पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं

उम्मीदवारों पर कार्रवाई मौजूदा प्रशासनिक नियमों के तहत ही होगी

बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी?

देशभर में पेपर लीक के मामले तेजी से बढ़े

परीक्षाएं रद्द होने से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित

अब तक कोई ठोस केंद्रीय कानून नहीं था

संगठित गिरोहों पर सख्त कार्रवाई जरूरी थी

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का बयान

कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह बिल

“पेपर लीक, सॉल्वर गैंग और प्रतिरूपण जैसे जघन्य अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है, ताकि ईमानदार युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे।”

राज्यों में पहले से लागू सख्त कानून

पेपर लीक पर राज्यवार सजा

राजस्थान – उम्रकैद

उत्तराखंड – 10 साल से उम्रकैद, ₹10 करोड़ तक जुर्माना

गुजरात – 3 से 10 साल जेल, ₹1 करोड़ जुर्माना

हरियाणा – 7 से 10 साल जेल, संपत्ति नीलामी

उत्तर प्रदेश – NSA के तहत कार्रवाई

बिहार – IT एक्ट व सख्त धाराएं

निष्कर्ष

पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और भरोसा बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इससे पेपर लीक माफिया पर सख्त लगाम लगेगी और ईमानदार छात्रों को न्याय मिलेगा।